मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारी स्वेच्छा से संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना आर्थिक योगदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सभी निजी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों से भी यह कहा है कि वे लाॅकडाउन के दौरान अपने कर्मियों का वेतन नहीं काटे। यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से आर्थिक योगदान करना चाहे तो कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि देश के कतिपय राज्यों में वहां की सरकार ने कोरोना संकट और लाॅकडाउन के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक माह तक के वेतन और रैंकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए हैं वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी।