कल
सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, बढ़ा सकते हैं लॉकडाउन
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मंगलवार सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वह अपने संबोधन में
देश में जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में देश में जारी 21
दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल यानी कल मंगलवार को खत्म हो रहा है। हालांकि कोरोना के
बढ़ते मामलों को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 30 अप्रैल तक
लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं।
Prime Minister Narendra Modi will address the nation at 10 AM tomorrow pic.twitter.com/nZV0wwsV8T— ANI (@ANI) April 13, 2020
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने देश के
सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। जिसमें उन्होंने
सभी से लॉकडाउन बढ़ाने सहित इस संक्रमण के निवारण के उपायों और आवश्यक कदमों पर
सुझाव मांगा था। इस दौरान सभी राज्यों ने लॉकडाउन को दो हफ्ते और बढ़ाने की मांग
की थी। जिसपर केंद्र सरकार विचार कर रहा था।
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पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा बढ़ा चुके हैं लॉकडाउन
पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहले ही अपने राज्यों में जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा चुके हैं। वहीं देश में जारी लॉकडाउन आने वाले मंगलवार को खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि क्या अधिक लोगों और सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन की बात
करते हुए मैंने कहा था कि जान है तो जहान है। जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया
था तो शुरू में बल दिया था कि हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन बहुत आवश्यक है। देश के अधिकतर लोगों ने इस बात को समझा और
घरों में रहकर अपना दायित्व भी निभाया। हम सभी ने भी इसी मंत्र पर चलते हुए
देशवासियों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया।यह भी पढ़े-आरोपी को पकड़ने गई पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया
पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा बढ़ा चुके हैं लॉकडाउन
पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहले ही अपने राज्यों में जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा चुके हैं। वहीं देश में जारी लॉकडाउन आने वाले मंगलवार को खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि क्या अधिक लोगों और सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए।

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