कोटा में फंसे छत्तीसगढ़
के स्टूडेंट्स कि होगी घर वापसी , जिला स्तर पर जुटाई जा रही बच्चों की जानकारी
रायपुर. कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने
वाले बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। शनिवार को सामने आए 5 पॉजिटिव केस के बाद अब
वहां संक्रमितों की संख्या 97 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चे कोटा से वापस
अपने घरों को लौटना चाहते हैं, उनकी उम्मीद और उदासी दोनों उस वक्त बढ़ गई जब
शुक्रवार कोउत्तरप्रदेश के बच्चों को लेने वहां की राज्य सरकार ने बसें भेज दी। सोशल
मीडिया में छत्तीसगढ़ के बच्चे लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्हें वापस
लाने की मांग कर रहे हैं। राज्य के कांग्रेस संगठन ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित
किया है कि वो अपने जिलों में उन बच्चों की जानकारी जुटाएं जो कोटा में फंसे हुए
हैं और इसे कलेक्टर को सौंपे ताकि उन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा सकें।
As the UP govt called back students of UP living in #Kota #Rajasthan, it can also be done for students from other states. Students in Kota can be sent to their home states on the consent of the concerned state govt so that these young boys & girls do not panic or feel depressed.— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 17, 2020
कोटा
में रहकर देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में दाखिले की तैयारी करने वाले
बच्चे लॉकडाउन के बाद से परेशान हैं। उन्होंने #helpkotastudent और #sendusbackhome के साथ Twitter पर सैंकड़ों Tweet अपनी राज्य सरकारों के नाम किए हैं। ऐसा करने
वालों में छत्तीसगढ़ के बच्चे भी हैं। लगातार सोशल मीडिया में मदद मांगने की वजह से
यूपी सरकार ने फैसला लिया बच्चों को वापस लाने का। अब हर दिन छत्तीसगढ़ के भी कई
बच्चे ट्वीटर के जरिए राज्य के जनप्रतिनिधियों से मदद मांग रहे हैं।
Sir hmein khana nhi mil rha h .saf.pani nhi mil rha paisa nhi h ,hmein hostel se v nikal diye fir v paisa mang rhe h 🤕🙏 dusre hostel m reh rhe h idhr v paisa mang rhe h garib admi kaha se laye sir...hmein ghr bhej dijiye @PMOIndia @AmitShah #HelpKotaStudents #ihoik— Neeta Singh (@__neetasingh_) April 15, 2020
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Students of Chhattisgarh trapped in Kota will be brought back, information about children being raised at district level
Students of Chhattisgarh trapped in Kota will be brought back, information about children being raised at district level
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